इलिना आप अदालत के फैसले को किस तरह से देखती हैं ?
05 जनवरी 2011
हम जीते न जीतें पर हम लड़ेंगे
इलिना आप अदालत के फैसले को किस तरह से देखती हैं ?
04 जनवरी 2011
देश को विनायक सेन जैसे देशद्रोहियों की जरूरत है.
डॉ. बिनायक सेन को माओवादियों की मदद करने के आरोप में छत्तीसगढ़ की रायपुर निचली अदालत ने २४ दिसम्बर को अन्य दो अभियुक्तों पियुष गुहा और नारायण सान्याल के साथ आजीवन कैद की सजा सुनायी थी. जिसके बाद पूरे देश व दुनिया भर में इस सजा के खिलाफ प्रदर्शन हुए और लोगों ने उनके तत्काल रिहाई के मांग की है. जुलूस में सरकार के जन विरोधी नीतियों तथा माओवाद के नाम पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाये गये. इलाहाबाद की पत्रकार सीमा आज़ाद व छात्र नेता विश्वविजय व उत्तराखण्ड के प्रतिष्ठित पत्रकार प्रशांत राही की भी रिहाई की मांग ऊठाई गयी. देश में भ्रष्ट प्रशासकों के द्वारा बनाये गये अलोकतांत्रिक कानूनों के तहत राज्य व केन्द्र सरकारें आम जनता के नेताओं को जेलों में बंद कर रही हैं जबकि राडिया, राजा, अशोक चव्हान जैसे कलंकित नेता बेफिक्र घोम रहे हैं. लोगों ने कहा कि अगर देश की जनता के साथ लड़ना देशद्रोह है तो हम सब देश द्रोही हैं और हम देशद्रोही बनेगे. जुलूस में शामिल लोगों ने एक कागज अपने ऊपर चस्पा कर सरकार को यह संदेश दिया कि आम जनता के नेताओं को देशद्रोही कहना बंद करे और माओवाद के नाम पर चल रहे दमन चक्र को खत्म करे. जुलूस ने सलवा-जुडुम के खिलाफ नारे लगाये और इसे सरकार प्रायोजित बताते हुए कहा कि यह आदिवासियों का आदिवासियों से लड़ाया जाना है जिसमे अन्ततः आदिवासी मारे जायें और सरकार जंगलों पर कब्जा कर देश की सम्पत्ति पूजीपतियों के हवाले कर सके. लोगों ने आवाह्न किया कि प्रतिरोधी ताकतों को एक मंच पर आना चाहिये और युवाओं को अपने अन्धकारमय भविष्य के खिलाफ लड़ना चाहिये. प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि गांधी के ऊपर देश द्रोह लगाया गया था यह साठ साल पहले की बात है आज बिनायक सेन हमारे बीच गाँधी के प्रतीक के रूप में हैं और इस देश को बिनायक सेन जैसे देशद्रोहियों की ही जरूरत है. किसान नेता विजय जावंधिया ने कहा कि देश के किसान मर रहे हैं और इसका मूलभूत कारण देश की वितरण प्रणाली है और बिनायक सेन इसीलिये लड़ रहे थे कि आदिवासियों और वंचितों को भी संसाधन मुहैया हो, उन तक भी स्वास्थ्य सुनिधायें पहुंचे. नागपुर से आये कॉ. सरोज ने कहा कि वर्धा में माओवादी के नाम पर गिरफ्तार किये गये सुधीर ढेवले जो कि बिद्रोही पत्रिका के सम्पादक हैं की भी रिहाई होनी चाहिये. क्योंकि सरकार दलित चिंतकों और ऐसे लोगों को माओवादी के नाम पर गिरफ्तार कर रही है जो सही मायने में देश के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने युवाओं से आवाह्न किया कि वे आगे आयें और ऐसी दमनकारी नीतियों का खुलकर विरोध करें. बिनायक सेन की पत्नी इलिना सेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बिनायक सेन के खिलाफ साजिस करना उसी समय शुरू कर दिया था जब बिनायक सेन ने देश के तमाम मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर सलवा-जुडुम की स्थिति को सामने लाया था. इसके बाद पुलिस उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करती रही पर न्यायपालिका से उम्मीद थी कि वह इसकी जाँच करेगी जाँच करने के बजाय न्यायपालिका ने छत्तीसगढ़ की पुलिस के चार्जशीट को ही समर्थन दे दिया. प्रोफेसर सूरज पालीवाल ने कहा कि बिनायक सेब्न का देशद्रोह यही है कि वे आमजन के पक्ष में बोल रहे थे और यह सरकार आमजन की नहीं है बल्कि यह पूजीपतियों की है समय आ गया है कि हम इसके खिलाफ लड़े इसकी परवाह किये बगैर कि कल हम भी गिरफ्तार किये जा सकते है. अनुज शुक्ला ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम इस देश की संरचना में आखिर कहा जायें? जबकि सब भ्रष्ट हो चुकी हैं. और सरकार सभी तरह के प्रतिरोध को माओवादी करार दे रही है. अब देश की जनता देशद्रोही है और जिंदल, टाटा, मित्तल देश प्रेमी. अन्य वक्तव्यों के तहत यह सवाल उठा कि देश का बड़ा वर्ग माओवादी क्यों होता जा रहा है इस पर भी विचार किये जाने की जरूरत है क्या यह संरचना ही अलोकतांत्रिक हो चुकी है. सभा में विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से जन गीत की भी सुंदर प्रस्तुति की गयी जिसमें देश की स्थितियों को दर्शाते हुए समाज के बदलाव की जरूरतों को इंगित किया गया.
01 जनवरी 2011
कश्मीर की स्थिरता
28 दिसंबर 2010
लोकतंत्र को उम्रकैद :- प्रणय कृष्ण
यदि जनता की बात करोगे, तुम गद्दार कहाओगे--बंब संब की छोड़ो, भाशण दिया कि पकड़े जाओगे !निकला है कानून नया, चुटकी बजते बँध जाओगे,न्याय अदालत की मत पूछो, सीधे मुक्ति पाओगे,कांग्रेस का हुक्म; जरूरत क्या वारंट तलाशी की ! “
ऊपर की पंक्तियों में ब़स कांग्रेस के साथ भाजपा और जोड़ लीजिए.आश्चर्य है कि साक्ष्य होने पर भी कश्मीर में शोंपिया बलात्कार और हत्याकांड के दोषी, निर्दोष नौजवानॉं को आतंकवादी बताकर मार देने के दोषी सैनिक अधिकारी खुले घूम रहे हैं और अदालत उनका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे ए.एफ.एस. पी.ए. नामक कानून से संरक्षित हैं, जबकि साक्ष्य न होने पर भी डा. बिनायक को उम्र कैद मिलती है. - मित्रों मैं यही चाहता हूं कि जहां जिस किस्म से हो , जितनी दूर तक हो हम डा. बिनायक सेन जैसे मानवरत्न के लिए आवाज़ उठाएं ताकि इस देश में लोग उस दूसरी गुलामी से सचेत हों जिसके खिलाफ नई आज़ादी के एक योद्धा हैं डा. बिनायक सेन.
25 दिसंबर 2010
ये युद्ध है और हम इसमें शामिल हैं

13 दिसंबर 2010
लवासा नेतृत्व हीनता में बंद पड़ी लड़ाई
चन्द्रिका10 दिसंबर 2010
गोपनीयता बरतने का अमेरिकी करतब
05 दिसंबर 2010
संसदीय राजनीति एक नाटकघर है

दिलीप खान
टू जी घोटाले को लेकर चल रहे संसदीय गतिरोध पर प्रणब मुखर्जी ने यह टिप्पणी की कि भाजपा को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तहलका कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें भाजपा अध्यक्ष सीधे-सीधे कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे. मुखर्जी के बोलने का कुल लब्बोलुआब यह है कि एक ऐसी पार्टी जो खुद कभी रिश्वत लेने के आरोप में राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर चुकी है वह कैसे उसी मुद्दे पर दूसरी पार्टी को घेर सकती है? अगर इस बात को केंद्रीय भाव मानकर देश की संसद चले तो शायद किसी भी पार्टी के पास भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार न हो और संसद में घोटाले का कोई मामला ही ना बने! कर्नाटक में भूमि आबंटन में हुई अनियमितता के प्रश्न पर विपक्षी जनता दल (से.) ने जब येदियुरप्पा सरकार को घेरा तो मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने लगा. राज्य में भाजपा के भीतर का भी एक धड़ा मौजूदा मुख्यमंत्री की ख़िलाफ़त करके नेतृत्व परिवर्तन पर ज़ोर दे रहा था. इन विरोधों के बीच जब उनके के इस्तीफ़े/बर्खास्तगी की मांग जोरों से चल रही थी, येदियुरप्पा ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा कि वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे. येदियुरप्पा के आत्मविश्वास का स्रोत प्रणब मुखर्जी के सुझाए रास्ते से ही जाकर मिल जाता है.
जिगनी में दो एकड़ ज़मीन येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र् और विजयेंद्र के नाम आबंटित की गई थी. विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के बीच येदियुरप्पा ने कहा कि ये ज़मीन उसी तर्ज पर मेरे बेटों को आबंटित की गई है जैसे पूर्व काँग्रेस अध्यक्ष आर वी देशपांडे के बेटे प्रसाद देशपांडे, पूर्व जनता दल मुख्यमंत्री जे एच पटेल के बेटे महिमा पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारास्वामी के भाई बालकृष्णा गौड़ा को आबंटित की गई थी. उनके कहने का भी मुख्य भाव यही था कि उन नेताओं से संबंद्ध पार्टी भूमि आबंटन के मुद्दे पर कैसे किसी को इतने अधिकार भाव से घेर सकती है? संसदीय राजनीति में एक ही सप्ताह में दो धुर विरोधी पार्टियां अपने बचाव में एक ही तर्क का सहारा लेती है और इस तर्क पर टिप्पणी करने के बजाए प्रत्येक दूसरी पार्टी यह उम्मीद बांधे खड़ी नज़र आती है कि वे भी किसी मौजूं समय पर इस अचूक तर्क का सहारा लेंगी. और इस तरह रस्सा-कस्सी का यह दिलचस्प खेल लंबा चलेगा.
येदियुरप्पा ने यह भी घोषणा की कि वे पिछले सोलह सालों में आबंटित ज़मीन की जांच करवाएंगे. इन अवधियों में ज़्यादातर उन्हीं दलों की सरकार सत्ता में रही है जो इस समय विपक्ष में बैठे हैं. विपक्षियों पर खेला गया यह ऐसा दांव था कि अचानक से पूरा परिदृश्य बदल गया. येदियुरप्पा मामले के अध्याय की लंबाई घट कर खात्मे के कगार पर पहुंचती दिखने लगी. कर्नाटक पिछले कई महीनों के उथल-पुथल के बीच थोड़ा स्थिर लगने लगा है.
घोटालों और भ्रष्टाचारों को लेकर संसदीय राजनीतिक दलों के तमाम विरोध प्रदर्शन की कवायद संसद और जंतर-मंतर सरीखे स्थाई विरोध अड्डे तक ही सीमित है. नजारा बेहद दिलचस्प था जब एक ही दिन दो अलग-अलग जगहों पर दो अलग-अलग पार्टियां एक ही विषय को लेकर धरने पर बैठी थी. नारा भी एक ही था कि वे पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं. इन राजनीतिक दलों में इतना नैतिक साहस नहीं है कि वे इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए. इनका विरोध दिल्ली और विधानसभाओं तक ही सीमित है. अभी-अभी बिहार विधानसभा चुनाव में पटखनी खाने के बाद प्रेस काँफ़्रेंस में रामविलास पासवान कह रहे थे कि नीतिश सरकार पर कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट हुई अनियमितताओं को वे जनता के बीच मुद्दा नहीं बना पाए. वे कह रहे थे कि बिहार में विकास का हौव्वा खड़ा किया गया, जिसके सहारे नीतिश ने सियासी कुर्सी हासिल की. कैग की रिपोर्ट से जाहिर हुई अनियमितता हज़ारों करोड़ रुपए की थी. लेकिन प्रश्न यही है कि विपक्षी दल इसे मुद्दा क्यों नहीं बना पाए? मुख्य विपक्षी दल राजद के नाम चारा घोटाले का एक बड़ा-सा बिल्ला चस्पां है. वे जानते हैं कि घोटाले का विरोध करने पर प्रति-प्रश्न के तौर पर उसके सामने उसी का गोटा फेंका जाएगा और उसके वजन से वे उबर नहीं पाएंगे.
हमारे सामने भ्रष्टाचार की एक अंतहीन परंपरा विकसित की जा रही है. राष्ट्रमंडल, आदर्श सोसाइटी, कर्नाटक, बिहार, टू जी स्पेक्ट्रम के मुद्दे कुछ महीनों में ही एक- दूसरे को ओवरलैप करते दिखते हैं. सबसे तात्कालिक कौन है यह स्पष्ट करना मुशिक्ल हो गया है. साथ ही, यह तय करना भी मुश्किल हो गया है कि आरोपी कौन है और आरोपित कौन? समय-स्थान के साथ आरोप का पद बदलता रहता है. संसद की चहारदीवारियों के भीतर भ्रष्टाचार की अनुगूंज में प्रत्येक राजनीतिक दलों के नेता लंबे-लंबे लबादा ओढ़ कर आते हैं और घोटाले के इस महानाटक में अपनी भूमिका को बेहद सफाई से निभाने का हर संभव प्रयत्न करते हैं. जनता इस नाटक का मज़बूर प्रतिबद्ध दर्शक है.
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)
संपर्क: मो. - +91 9555045077
E-mail - dilipk.media@gmail.com
27 नवंबर 2010
दलित उत्पीड़न में निरुत्तर प्रदेश
अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पी.एल. पुनिया ने उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे दलित उत्पीड़न के मामले पर जो चिंता जताई और राज्य सरकार पर दलित उत्पीड़न की अनदेखी के जो आरोप लगाये हैं वह अहम इसलिये हो जाते है कि मायावती के मुख्यमंत्री बनने का आधार, प्रदेश का यही वर्ग रहा है और बहुजन समाज पार्टी की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है. राज्य के २१ प्रतिशत दलितों में से अधिकांस अपने उत्थान की आस्था मायावती सरकार से लगाये हुए हैं. जबकि अब यह समीकरण थोड़ा बदल गया है और सियासत करने के जिस फार्मूले को सोसल इंजीनियरिंग के नाम से प्रचारित किया गया वह उत्तर प्रदेश में इससे पहले तक काबिज बर्चस्वशाली सवर्ण वर्गों का सिस्टम में अपने पुर्जे फिर से फिट करने का अवसर देना था. सोसल इंजिनीयरिंग ने एक बार फिर से साबित किया कि इस व्यवस्था में विचारधारा और झंडे उतनी अहमियत नहीं रखते, अहमियत जगह और ताकत की है. बहुजन समाज पार्टी के नारे और उनके साथ विम्बित होते विचार भी बदलते गये. कांशीराम के समय जिस वर्ग को वह जूते मार कर ठीक करने की बात करती थी अब उन्ही को इंजीनियरों से ठीक करवा रही है.
पी.एल. पुनिया ने दलितों के उत्पीड़न से जुड़े कुछ तथ्य प्रस्तुत किये तो मायावती सरकार ने पी.एल. पुनिया के आरोपों को खारिज करते हुए भी कुछ तथ्य रखे. अनुसूचित जाति आयोग झूठा हो सकता है, तो राज्य सरकार भी झूठी हो सकती है और वे आंकड़े जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं वे भी झूठे हो सकते है. इस संरचना में इन सबकी सम्भावनायें मौजूद हैं. बावजूद इसके राज्य सरकार को खुद के द्वारा एकत्रित किये हुए आंकड़ों में यकीन होना ही चाहिये जो हर साल बढ़ोत्तरी के साथ सामने आ रहे हैं. यदि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें ही देखी जायें तो २००६ में जहाँ २४० थी, वहीं २००७ में ३१८ और २००८ में ३७५ के आंकड़े के साथ बढ़ी हुई हैं. ये वे आंकड़े हैं जिन्हें दर्ज कर लिया गया है सम्भव है यह घटनाओं का न्यून प्रतिशत ही हो.
इसके पहले भी अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य व उत्तरप्रदेश प्रभारी सत्या बहन यह जाहिर कर चुकी हैं कि दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर भी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं. सिर्फ दलित महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि दलित वर्ग के प्रति उत्पीड़न का जो स्वरूप था वह भी अपने पुराने रूप में ही मौजूद है इटावा में सफाईकर्मी राजेन्द्र बाल्मीक के सिर को मुड़वाकर चौराहा बनाना या फिर हमीरपुर के मझोली गाँव में ५ साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार किये जाने की घटनायें भले ही पुरानी पड़ गयी हों पर पुनिया के बयान से ठीक पहले ही आजमगढ़ के कुरहंस गाव में १८ अक्टूबर को संगीता नाम की एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सफाई पर पानी जरूर डाल देती है. जबकि थाने में शिकायत दर्ज करने के लिये पीड़ित पक्ष को बड़ी मसक्कत से एक पूर्व आइ.पी.एस. आधिकारी से सिफारिस करवानी पड़ी. यह एक सच्चाई है कि मायावती के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ऐसी घटनायें तत्काल संज्ञान में आ सकें और शिकायत दर्ज करने या आरोपियों पर कार्यवाई करने में हस्तकक्षेप कर सकें जबकि जिले व थाने में बैठे जो अधिकारी हैं वे अपनी सवर्ण और महिला विरोधी मानसिकता के तहत ही काम करते हैं. बसपा की सरकार ने दलित समाज निश्चिततौर पर आर्थिक व सुविधाओं के लिहाज से कुछ मोहलतें जरूर दी हैं पर उसके दूसरे आयाम भी हैं जिसका बन्दोबस्त अभी तक नहीं किया जा सका है. अब तक सुविधाओं और दलितों के श्रम को भोगने वाला सवर्ण जब दलितों को उस तौर पर जीहुजूरी करता नहीं पाता जिस तौर पर वे कुछ वर्ष पहले किया करते थे, दलितों के घरों के ईंट और अपने दीवारों के रंग एक होता देखता है तो उसके पास दलितों को अपमानित करने का यही तरीका बचता है जिसमे वह महिलाओं के साथ दुस्कर्म करके सामाजिक रूप से दलित समाज को अवनत करता है.
भौतिक आधार पर राज्य के दलितों में जो उन्नति हुई है उसके बरक्स सरकार के पास कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिये था जिससे वह समाज में जातीय भेद को कम कर सके. इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बनाये गये जिससे इस संक्रमण काल को सवर्ण पचा सकें या फिर दलित चेतना इतनी प्रतिरोधी हो सके कि वह मौन या तंत्र के संस्थानों से अलग इन तत्वों से लड़ सके. बसपा. से यह सम्भव इसलिये भी नहीं हो सका क्योंकि वह दलित समाज को चेतनशील करना भी नहीं चाहती सिवाय इसके कि इस समाज के अंदर भी एक छोटा मध्यम वर्ग पनप आये. लिहाजा जब तक सांस्कृतिक तौर पर सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली बने आये वर्ग के साथ संघर्ष नहीं किया जायेगा उत्पीड़न के स्वरूप बदलाव के साथ मौजूद रहेंगे. यह बसपा या संसद की संरचना से अलग हटकर ही सम्भव है जिसमे वोट की लालच किये बगैर सामाजिक परिवर्तन के लिये सांस्कृतिक आंदोलन चलाने पड़ेंगे.
14 नवंबर 2010
लवासा का सच

-दिलीप ख़ान
मुंबई और पुणे जैसे चमक-दमक वाले दो बड़े शहरों के बीच छोटी पहाड़ियों और जंगलों से घिरा एक बड़ा भूभाग है, जो प्राकृतिक और जैव विविधता के लिए मशहूर पश्चिमी घाट का हिस्सा है. इस क्षेत्रफल के बीच टुकड़ों में कई छोटे-छोटे गांव बसे हैं. इन्हें किसी शहरीकरण की नियोजित नीति के तहत नहीं बसाया गया हैं. मुंबई और पुणे के मानिंद इन गांवों का भी अपना एक लंबा इतिहास है. लेकिन, इनमें से कई गांव अब वहां के नक्शे से ग़ायब हो गए हैं. कई अपने अस्तित्व बचाने के लिए भीषण जद्दोजहद कर रहे हैं. ऐसे ही 25 गांवों को हटाकर इस इलाके में एक ’हिल सिटी’ लवासा बन रहा है. यदि सब कुछ ’ठीक’ रहा तो साल के अंत में इस परियोजना का पहला चरण बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें एक हज़ार बड़े अट्टालिकाओं और 500 अपार्टमेंट के साथ इसकी संपूर्ण रूप-रेखा की पहली झलकी प्रस्तुत की जाएगी. चार चरणों में इसे विकसित करने वाले मॉडल के अनुसार 2021 में यह अंतिम रूप से बनकर तैयार हो जाएगा. इस तरह इस परियोजना की परास दूरदर्शिता के मामले में विज़न 2020 से भी अधिक आगे तक जाती है!
लवासा परियोजना कोई देसी दिमाग की उपज नहीं हैं. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की इस परियोजना की मूल रूप-रेखा अमेरिका में खींची गई थी और इस परियोजना की सहूलियत और सफ़लता को परखने के लिए अमेरिका की ही एक सर्वे एजेंसी ए. सी. निल्सन को उत्तरदायित्व सौंपा गया. ध्यान देने वाली बात यह है कि ए सी निल्सन, वास्तव में एक मार्केटिंग रिसर्च फर्म है जो विभिन्न व्यवसायों और बाजार के मौजूदा व्यवहार की जानकारी देने के लिए प्रसिद्ध है. 100 वर्ग किमी में फैले इस पूरे इलाके को इस सर्वे फर्म ने संबंधित परियोजना शुरू करने के लिए उपयुक्त करार दिया. महाराष्ट्र सरकार ने आनन- फानन में इसके लिए बिल पास कर दिया, गोया किसी निज़ी व्यावसायिक कंपनी की मार्केटिंग के लिए लोगों को विस्थापित करने को सरकार बेचैन हो. बाद में इस बेचैनी का कारण अधिक स्पष्ट हुआ जब इसमें शामिल लोगों की जुगलबंदियां साफ़ दिखने लगी. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की भागीदारी वाली सरकार निविदा के नियम-क़ायदों के कारण होने वाली देरी को कम करने के लिए इस व्यवस्था को ही लांघ गई. इस कंपनी के पंजीकरण के दो साल बाद सुप्रिया सुले को इसमें बारह फ़ीसदी शेयर का मालिकाना हक़ हासिल हुआ. इसमें सुप्रिया के पति की हिस्सेदारी अलग है. आरोप यह भी लग रहे हैं कि इसी एवज में कंपनी के पंजीकरण को मंजूरी दी गई थी. इस विवादास्पद बिल के मंजूरी के बाद राजनीतिक हलके में हल्के शोर के अलावा अब तक कोई ठोस दबाव भरा कदम नहीं उठाया गया है. ऐसे में स्थानीय जनता के पास क्या विकल्प बचता है?
परियोजना के सामने कई समस्याएं हैं और उनसे निपटने के लिए राज्य सरकार हरेक मंजूरी देने को तैयार दिखती है. मसलन, लवासा को जिस वारसगांव बांध के पानी के भरोसे विकसित किया जा रहा है, उसके पानी से पुणे के लोग अपनी दिनचर्या का निर्वाह करते हैं और पिछले कुछ वर्षों से पुणे खुद पानी की कमी का संकट झेल रहा है, फिर भी वारसगांव बांध के पानी को लवासा की ओर मोड़ने की अनुमति दे दी गई. लेकिन 11.5 टीएमसी क्षमता वाले इस पूरे वारसगांव के पानी से भी लवासा की ज़रूरत पूरी नहीं होने वाली थी, तो कृष्णा घाटी में बिना किसी ठोस पर्यावरणीय जांच के जल संग्रहण और नए बांध बनाने पर भी सरकार ने सहमति दे दी. यह सहमति जिस समय दी गई उस समय अजीत पवार महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम के अध्यक्ष थे. अजीत पवार रिश्ते में शरद पवार के भतीजे हैं और सुप्रिया सुले बेटी. इस तरह आपस में वे दोनों चचेरे भाई- बहन हैं. भाई-बहन की घरेलू सांठ-गांठ राजनीतिक फ़ैसले में परिवर्तित हो गई. महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बाद अजीत पवार अब प्रदेश के उपमुख्यमंत्री हो गए हैं. दिलचस्प यह है कि यह नेतृत्व परिवर्तन जिस तात्कालिक मुद्दे को संज्ञान में लेकर किया गया वह आदर्श सोसाइटी का मसला है, जिसमें कई पर्यावरणीय तथा वित्तीय अनियमितताओं के मामले उजागर हुए हैं. आदर्श सोसाइटी सैनिकों के लिए रिहाइशी मकानों की परियोजना है. लवासा भी बड़े अट्टालिकाओं और रिहाइशी मकानों की परियोजना है.
लवासा परियोजना को सफ़ल बनाने के लिए स्थानीय लोगों पर लगातार विस्थापन आरोपित किया गया है. उस पूरी पट्टी में लोग क्रमिक रूप से विस्थापित हो रहे हैं. 1974 में वारसगांव बांध बनाने के लिए जिस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था उसका एक हिस्सा अभी तक पड़ती पड़ा हुआ था, जिसे लवासा पर खरचा जा रहा है. देश में बांध परियोजनाओं के नाम पर अधिग्रहीत की गई ज़मीन की एक लंबी सूची है जिसे किसी दूसरे निज़ी कंपनियों को सौंप दिया गया. नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुताबिक नर्मदा घाटी में अधिग्रहीत की गई ज़मीन का लगभग 40 फ़ीसदी पड़ती पड़ा है और उसके कुछ टुकड़ों को किराए पर निज़ी कंपनियों को सौंप दिया गया है. ’कल्याणकारी राज्य’ में स्थानीय जनता की रत्ती भर परवाह किए बग़ैर सरकार ने जिस तरह निज़ी कंपनियों को ज़मीन सौंपा है वह लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ रहा है. लोगों को जबरन खाली करा कर ज़मीन अधिग्रहीत करने का एक नतीजा यह है कि पिछले 60 वर्षों में सिर्फ़ बांध के नाम पर 15 करोड़ से अधिक लोगों को देश के नक्शे के भीतर इधर-उधर खदेड़ा गया है.
इन विस्थापनों और अनियमितताओं को अपने भविष्यगत योजानाओं तले ढंकते हुए, योजनाकारों ने लवासा को लेकर बेहद सुनहरी तस्वीर खींच रखा है. यह सही मायनों में ग्लोबल होगी. यहां पर्यटक आएंगे तो डॉलर-यूरो की चरमराहट पहाड़ों में गूजेगी. यहां यूरोप के फुटबॉल क्लबों से लेकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से संबद्ध प्रबंधन विश्वविद्यालयों के शाखाएं खोली जाएगी. यह सच है. सच यह भी है कि यहां के रसोईघर से लेकर संडास तक को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है. ठीक कॉमनवेल्थ के खेल गांव की तरह. सच यह भी है कि यह वाकई स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल शहर है वैसे ही जैसे नागपुर का मिहान पहला कारगो और हवाई अड्डे का हब है. नागपुर की तरह यहाँ भी 25 गांवों को उजाड़ा गया और यह भी उतना ही बड़ा सच है.
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और मीडिया शोधार्थी है.)
मो. - +91 9555045077
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10 नवंबर 2010
उत्तराखंड में आयोजित "जनता पर युद्ध" के खिलाफ कन्वेंशन
उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी के गोविन्द लाल वर्मा ने कहा कि मैं तो यह समझता हूॅं कि इस देश की सत्ता गोरी चमड़ी की जगह काली चमड़ी वालों के हाथ में आ गई है। हमें केवल राजनैतिक आजादी मिली सामाजिक नहीं। तमाम लोग मताधिकार का प्रयोग करके शासन तो बनाते हैं लेकिन शासक नहीं हो पाते। वास्तव में सत्ताधारी वह हैं जो अपनी पत्नी को 10 करोड़ की कोठी उपहार में दे सकते हैं या अपने बच्चे के जन्मदिन पर हवाई जहाज खरीद सकते हैं। जिसके दिन में तड़पन आती है वहीं अपना आक्रोश प्रकट कर सकता है। जब जनता के हक हकूकों की बात कहो तो शासक वर्ग कुचलने के लिये आ जाता है। जिस बात के लिये मध्य भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत के लोग लड़ रहे हैं वो दमन से और भी अधिक बढे़गा। सोमानाथ सांस्कृतिक संगठन के मोहन सनवाल ने अपनी बात को इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया।
भारत देश में घुस गये रे बेईमान, नौजवानों जागो होनौजवानों जागो हो,
परिवर्तनकामी छात्र संगठन के कमलेश ने कहा कि जनता के खिलाफ सरकार पिछले कई सालों से सरकार आदिवासी इलाकों में चला रही है। सरकार के लिये यह विकास के लिये आवश्यक कत्लेआम है। पूंजीपतियों को फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिये कितना कत्लेआम हो रहा है। यह उनके लिये कोई अनोखी चीज नहीं है। हम लोगों को समझना होगा कि यह झारखण्ड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत की मेहनतकश जनता पर थोपा गया युद्ध है। सरकारों ने यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिका में बैठे अपने रिश्तेदारों के लिये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इसका व्यापक प्रतिरोध नहीं हो रहा है। अगर इस बडे़ युद्ध को रोकना है तो श्रम को संगठित करना होगा। तभी हम विकास के उस मॉडल की ओर बढ़ पायेंगे जहां मजदूर विकास का प्रणेता होगा। रचनात्मक शिक्षक मण्डल की केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डा0 कपिलेश भोज ने कहा कि आज हम जिस दौर में ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात कर रहे हैं उसे हमें व्यापक पहलू के स्तर तक समझना होगा। उन्होंने कहा कि 1947 में सत्ता हस्तान्तरण के बाद लूट का नया आयोजन हुआ। हम 1947 को पूंजीवाद के नये चरण के रूप में देख सकते हैं। लेकिन दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि श्रमिकों के दमन का विकल्प न सोचा गया हो। सर्वप्रथम कार्लमार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद का उपचार क्या है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अच्छी जिन्दगी न चाहता हो लेकिन ऐसा नहीं होता। पूंजीवाद का जो विश्लेषण कार्लमार्क्स ने किया वह आपने आप में एक विज्ञान है। वो मुक्तिदायी सिद्धान्त है जो लेनिन ने रूस में और माओ ने चीन में लागू किया। हिन्दुस्तान का जो वर्ग तकलीफों से जूझ रहा है वो अपने अन्तरविरोधों से भी जूझ रहा है। हमें यह देखना होगा कि जनता की बात करने वाली क्या कोई पार्टी मजबूत हो रही है या नहीं। किसी भी देश में जब दमन या उत्पीड़न होता है तो शासक वर्ग जनता की चेतना को शून्य करने का काम करता है। वही हिन्दुस्तान का शासक वर्ग भी कर रहा है। वर्तमान शिक्षा का ढांचा विद्यार्थियों को व्यक्तिवादी तथा भयग्रस्त बना रहा है। नशाखोरी से युवा वर्ग को नशेड़ी बनाया जा रहा है। जहां भी बदलाव आता है सबसे पहले वहां के शिक्षक, विद्यार्थी तथा वुद्धिजीवी अग्रणी भूमिका में होते हैं। वरिष्ठ कवि नीलाभ ने कहा कि जिस तरह की घटनायें हो रही हैं उनमें शान्त रह पाना असम्भव है। उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं जानता, मैं लगातार सोचता हूॅं की देश क्या है। चंडीदास ने कहा है कि अगर कोई सत्य है तो वह मानुष सत्य है। लेकिन आज मानव ही मानव का दमन कर रहा है। कोई भी जनता अपना हक चाहती है। जनता जिस तरह से जीना चाहती है वह उसका अधिकार है। कश्मीर की जनता यदि चाहती है कि वह अपने ढंग से जिये तो ये अधिकार उसे क्यों नहीं मिलता ये सोच के परेशानी होती है। क्या आप लोगों ने उत्तराखण्ड इसलिये बनाया कि बिल्डर यहां आकर इसे लूटें। क्या हमने हत्यायें करने वाले लोग तैयार करने के लिये उत्तराखण्ड बनाया। अभी हम 94 किमी0 की यात्रा करके यहां पहुॅंचे हैं तो हमने देखा की पहाड़ जगह जगह से टूट गया है। जनता पर युद्ध कबसे शुरू हुआ। बिरसा मुण्डा भी जनता के युद्ध में शामिल था, भगत सिंह भी जनता के लिये लड़ा। हमारी दोस्त अरून्धती रॉय कहती है कि जिनका विकास हो रहा है उनसे पूछो। अगर गौर से अपने चारों और दिखेगा तो आपको विस्थापन दिखेगा जो युद्ध की पहली निशानी है। पंजाब, बिहार में धरपकड़ शुरू हुई है अब यहां भी होगी। पूर्वाेत्तर में केरल की फौज, उड़ीसा में पंजाब की फौज तथा झारखण्ड में और कहीं की फौज भेजकर अपने को अपनों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। और यह क्या नाम रखे गये हैं।
02 नवंबर 2010
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में
कुछ महीने पहले इसी ज़िले के तारमेटला नामक जगह पर पच्चीस से अधिक लोग गंदा पानी पीने से उपजी बीमारी का शिकार हुए थे.
गांव में चूंकि एक भी बोरवेल चालू स्थिति में नहीं था सो लोग जगह-जगह जमा हुए गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते थे. दोनों मौकों पर पीड़ित लोगों ने बीमार होने के दो-तीन दिनों के अंदर ही दम तोड़ दिया. चूंकि ज़िले में डॉक्टर की संख्या देश में प्रति व्यक्ति डॉक्टर की उपलब्धता से बेहद कम है और जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए मौजूद हैं वे सिर्फ़ शहरी इलाके में ही रहना चाहते हैं, इसलिए बीमार पड़ने पर लोगों को आयुर्वेदिक इलाज के अलावा कोई और मज़बूत विकल्प नज़र नहीं आया. आयुर्वेदिक इलाज तत्काल प्रभाव डालने में असमर्थ साबित हुईं और लोग कालकवलित हो गए. इस पूरी पट्टी में ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में से अधिकांश या तो जीर्ण-शीर्ण हैं या फ़िर बिना डॉक्टर के ही चल रहे हैं.
पानी जैसे बेहद बुनियादी ज़रूरत को लोगों तक पहुंचाने के बजाए सरकार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में विकास के नाम पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चार लेन की सड़क बनाने में और खनन फ़ैक्ट्रियॉ खोलने देने के लिए इन कंपनियों को ज़मीन उपलब्ध करवाने में मशगूल हैं. सरकार इस भूगोल में ’क्षेत्र का विकास’ चाहती है और यहां के लोगों के विकास को वह ’क्षेत्र के विकास’ में समाहित मान रही है. मसलन कारखाना खोलना प्राथमिक है क्योंकि कारखाने से ’क्षेत्र का विकास’ होगा और कारखाना खोलने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो सरकार द्वितीयक तौर पर यह तर्क देगी कि इससे नज़दीक के लोगों को रोजगार मिलेगा और अंततः इससे स्थानीय लोगों का ही विकास होगा. यह अर्थशास्त्र के ’ट्रिकल डाऊन थ्येरी’ का छत्तीसगढ़ी प्रयोग है जिसमें कहा गया है कि विकास रिस-रिस कर लोगों तक पहुंच ही जाती है. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति के धनी होने से पूरी अर्थव्यवस्था का भला होना तय है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमीर होता है तो निश्चित तौर पर वह माली रखेगा, ड्राईवर रखेगा या सेक्रेटरी रखेगा. इस तरह विकास तो अंततः उस अमीर व्यक्ति के जरिए माली और ड्राईवर तक पहुंच ही गया. इसी तरह कारखाना लगने से लोग स्वतः ही विकसित हो जाएंगे. सरगुजा में लौह-अयस्क को पानी के जरिए जापान भेजने के क्रम में वहां का ’विकास’ इस तरह हो रहा है कि स्थानीय लोग पानी की भीषण समस्या की चपेट में आ गए हैं. पानी के ज़्यादातर स्रोत सूख गए हैं और लोग संकट में मज़बूर होकर गंदा पानी पीते हैं. इस प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गए रोजगार और पानी के कारण लोगों की मौत की अगर एक साथ तुलना की जाए तो तस्वीर ज़्यादा साफ़ हो जाएगी कि विकास के नाम पर विकसित कौन हो रहा है? मनमोहनी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का बढ़ना ही संपूर्ण विकास का परिचायक हो गया है. उदारीकरण के बाद यह प्रत्येक सरकार की नीति में शामिल रहा है कि विकास के नाम पर मोटे आंकड़े में लोगों को उलझा देना है. राजग सरकार में प्रति सप्ताह यह दर्शाया जाता था कि विदेशी मुद्रा भंडार में देश ने कितनी बढोत्तरी की और कितने नए भारतीय करोड़पति की नई सूची में शामिल हुए. इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि देश में 88 फ़ीसदी लोगों को स्वच्छ पेय जल की सुविधा उपलब्ध है. क्या इस आंकड़े पर भरोसा किया जा सकता है जब राजधानी दिल्ली में स्वच्छ पेय जल के लिए आए दिन प्रदर्शन हो रहे हों और जब क्रमिक रूप से मुंबई के सभी इलाके में सप्ताह में एक दिन पानी बंद करने की नीति अपनाई जा रही हो? अगर सरकारी दावे को सच मान लिया जाए जो तस्वीर अधिक विद्रूप हो जाती है . इसका मतलब यह हुआ कि अनेक ऐसी जगह, जहां पानी के कारण लोगों के आए दिन मरने की ख़बर आती रहती है वह बाकी बचे बारह प्रतिशत के दायरे में आती है. और लगातार ऐसी ख़बर आने के बावजूद सरकार इन इलाकों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति निर्मम रूप से उदासीन है. इस उदासीनता की क्या वजह हो सकती है?
हाल के वर्षों में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लेकर छत्तीसगढ़ के इस भाग में माओवादियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य जनसंगठनों ने इसे स्थानीय लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के हिसाब से अनुपयुक्त दिया और इसका विरोध किया. इस विरोध को मास मीडिया के जरिए सत्ता तंत्र ने विकास विरोधी क़ौम की देश विरोधी हरक़त साबित करने का हरसंभव कोशिश की है. इस प्रचार को तथ्य के रूप में स्थापित करने की मुहिम लगातार जारी है कि माओवादियों के कारण ’अन्य आम लोगों’ का विकास बाधित हो रहा है और माओवादियों की नीति सरकार द्वारा शुरू किए गए किसी भी परियोजना को ध्वस्त करना हैं, इसलिए ’विकास’ वहाँ तक पहुँच नहीं पाता. इस दृष्टिकोण से उठने वाली बात को कि, स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं होने से ही इस विचारधारा को अधिक विस्तार मिला है, बार-बार यह कह कर ढंकने का प्रयास किया जाता है कि सरकार वहां के लोगों को समाज की ’मुख्यधारा’ से जोड़ने की कोशिश कर रही है. ऐसे क्षेत्रों में अनेक ऑपरेशनों के जरिए माओवादियों के सफ़ाई का अभियान सेना ने चला रखा है. ऐसे ऑपरेशन में माओवादियों को घेरने और आत्मसमर्पण करने के लिए तमाम अमानवीय तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सरकार का जोर नहीं चल पाता कि ऐसे किसी तरीके से ’आम लोग’ प्रभावित न हो. लालगढ़ में हुए सैन्य ऑपरेशन में इस आशय की ख़बर भी आई थी कि सीआरपीएफ़ के जवानों ने माओवादियों को कमज़ोर करने के लिए पीने के पानी को दूषित कर दिया और कई कुंओं में मलमूत्र तक त्याग कर पानी को ऐसा बना दिया गया कि वह पीने लायक न रह पाए. ऐसी स्थिति में सरकार क्या ऐसे लोगों को, जो माओवादी विचारधारा में यक़ीन नहीं रखते, लेकिन उस क्षेत्र में रहते हैं, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाई थी? तारमेटला में लोग साफ़ पानी नहीं मिलने के कारण मरते गए और सरकार सतर्क नहीं हुई. अब कुछ और लोग मरे हैं तो सरकार से क्या उम्मीद की जाए? जनस्वास्थ्य के प्रति सरकारी चिंता कितनी गंभीर है?
एक तरफ़ जहां यह बताया जा रहा है कि इस इलाके में डॉक्टर नहीं आना चाहते, वहीं आदिवासियों की चिकीत्सकीय सेवा के लिए छत्तीसगढ़ में लंबे समय से सक्रिय डॉ. बिनायक सेन को पुलिस ने माओवादी समर्थक बताकर दो साल तक जेल में बंद रखा. जनता दोनों तरफ़ से पिस रही है. साधारण तौर पर इस क्षेत्र में डॉक्टरों, सरकारी नुमाइंदों और कर्मचारियों के लिए नियमित काम पर न जाने के पक्ष में एक-सा रटा-रटाया जवाब होता है कि माओवादी उपद्रवियों से बचने के लिए वे ऐसा करते है. बचने का मतलब जान बचाने से है. लेकिन अभी तक आंकड़ों के हवाले से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि माओवादी सिविल सरकारी कर्मचारियों और डॉक्टरों को जान से मारते हैं. सरकारी प्रचार तंत्र के जरिए सरकार जो बात लोगों के बीच स्थापित करना चाहती है, डॉक्टरों की ऐसी घोषणाओं से उसे बल मिलता है. अधिकांश मौकों पर समस्याओं पर बात करते समय सरकारी मशीनरी समस्याओं को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करने की मांग करती है. व्यक्तियों के दुःख-दर्द को वह जीडीपी और आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़ों तले दबाकर मानने से इंकार करती रहती है, लेकिन जब बस्तर और इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में माओवादियों द्वारा किसी सिविल अधिकारियों के मारे जाने संबंधी आंकड़े प्रदर्शित करने को कहा जाता है तो राजकीय शासन तंत्र कुछ सरकारी कर्मचारियों की ऐसी बातों को ’लोकप्रिय जनभावना’ के तहत देखने का आग्रह इस भाव से करती है गोया आंकड़ा कोई तुच्छ चीज़ हो. इस तरह, डॉक्टरों और कर्मचारियों की बातें सरकारी बातों का नागरिक तर्जुमा बन कर सामने आती है. अब स्थिति ऐसी बनती है कि नागरिकों के अलग-अलग तबके स्थानीय विकास के मुद्दे पर पहले आपस में फ़ैसला कर लें कि आख़िरकार वास्तविक समस्या क्या है? नागरिकों के ऐसे समूह के विचार, जो राज्य के विचार से मेल खाते है, उसे वर्चस्वशाली और प्रमुख बनाकर पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है.
माओवादियों को कारण बताते हुए सरकार ने यह कहा है कि बस्तर के अधिकांश इलाकों में मौजूदा राउंड की जनगणना नहीं चलाई जा सकती. जनगणना नहीं होने से भूख और पानी से मरने वाले लोगों और कंपनियों के लिए विस्थापित होने वाले लोगों के वास्तविक संख्या की जानकारी भी ठीक-ठीक नहीं हो पाएगी. यह कई दस्तावेजों में दर्ज होने से बच जाएगी और सरकार का विकास काग़ज़ पर फ़र्राटा दौड़ेगा. ’सरकारी लोकतंत्र’ में विकास के लोकप्रिय सूचकांक को उन्नत करने के लिए मौजूदा राज्य सरकार ने अपने पड़ोसी राज्य से पर्यावरण और आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित क़ानूनों के उल्लंघन के कारण भगाए गए कुख्यात खनन कंपनी वेदांता को लगभग उतने ही उदार होकर खनन करने की अनुमति प्रदान की है, जितने में उसे ओडिसा से भगाया गया था और जिसके बाद ओडिसा के मुख्यमंत्री का भाव कुछ ऐसा था कि उनके राज्य से स्वयं विकास देवता भाग रहे हो. पिछले दिनों मुख्यमंत्री रमण सिंह पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने वैसे ही सवाल उठाए जिसे आमतौर पर माओवादियों और जनसंगठनों के एरिया का माना जाता है. जोगी ने रमण सिंह पर यह आरोप लगाया कि वह राज्य में कोयला, लौह-अयस्क सहित अन्य खनिज पट्टों के आवंटन में अनियमितता बरत रहे हैं और वे आनन-फ़ानन में कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं. जाहिर है ऐसे मुद्दों को उठाने वाले अनेक जनसंगठनों को अलग-अलग राज्यों ने ’विकास विरोधी’ नामक विशेषण दे रखा है. गुजरात में नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव भाषणों में कई बार यह दोहराया था कि लोगों को मेधा पाटेकर चाहिए या विकास? अभी-अभी महिला सशक्तिकरण और पंच-सरपंच सम्मेलन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को विकास विरोधी करार दिया. क्या रमण सिंह कांग्रेस को विकास विरोधी के रूप में प्रचारित कर सकते हैं? जाहिर है संसदीय लोकतंत्र की बड़ी पार्टियां आपस में विरोध को उसी स्तर तक ले जाते हैं जहां तक वे बारी-बारी से सत्ता में आने से उसी काम को अंजाम दे सके जिसके लिए वे एक-दूसरे का विरोध कर रही थीं. नंगा तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में पानी के कारण लोग उस समय मर रहे हैं जब देश में राष्ट्रकुल खेल के नाम पर पैसों का अश्लील प्रदर्शन किया जा रहा है और जब पानीपत से दिल्ली के लिए 45 मिनट में सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की घोषणा हो रही है.
(लेखक पत्रकार हैं)संपर्क: दिलीप, प्रथम तल्ला, C/2 ,पीपल वाला मोहल्ला, बादली एक्सटेंशन, दिल्ली-42, मो. - +91 9555045077, E-mail - dilipk.media@gmail.com