पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी माओवादी हैं.?

कृपाशंकर चौबे

पश्चिम बंगाल शासन द्वारा मार्क्सवाद का एक विकृत पाठ तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सिंगुर-नंदीग्राम-लालगढ़ में सरकार की नीति का प्रतिरोध करने वाले वामपंथी बुद्धिजीवियों से राज्य शासन प्रतिशोध लेने को व्याकुल हो उठा है। नंदीग्राम गोलीकांड के बाद ही बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाईवाली वाममोर्र्चा सरकार ने बंगाल के बुद्धिजीवियों में विभाजन करा दिया था। सरकार ने अपने समर्थक बुद्धिजीवियों को "हमारे' और विरोधी बुद्धिजीवियों को "विद्वत्जन' संबोधन दिया था। "विद्वत्जन' संबोधन दरअसल कटाक्ष है। बाद में विद्वत्जनों की संख्या में इजाफा होते जाने पर उनकी आवाज बंद करने के लिए राज्य सरकार ने बर्बर हथकंडे अपनाने शुरू किए।

राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपिन्दर सिंह ने लालगढ़ से गिरफ्तार छत्रधर महतो से मिली कथित सूचना का हवाला देते हुए पिछले दिनों कहा कि विद्वत्जनों (बुजुर्ग लेखिका महाश्वेता देवी, बुजुर्ग लेखक अम्लान दत्त, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि जय गोस्वामी, फिल्मकार अपर्णा सेन, अभिनेत्री सावली मित्र, अभिनेता कौशिक सेन, नाटककार ब्राात्य बसु, रंगकर्मी अर्पिता घोष, चित्रकार शुभ प्रसन्न, गायक प्रतुल मुखोपाध्याय और नाटककार विभास चक्रवर्ती) ने लालगढ़ की पुलिस संत्रास विरोधी जन साधाराण कमेटी के आंदोलन और उसके नेता छत्रधर महतो की मदद कर गैरकानूनी क्रियाकलाप निरोधक (संशोधन) कानून (यूएपीए) को तोड़ा है, इसलिए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी। पाठकों को बता दें कि यह वही पुलिस महानिदेशक भूपिन्दर सिंह हैं जिन पर सिंगुर में तापसी मल्लिक हत्याकांड की लीपापोती करने का आरोप लगा था। सिंगुर में जमीन के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रही तापसी मल्लिक की बलात्कार के बाद हत्या की गई तो भूपिंदर सिंह वहाँ उसके पिता से मिले और उसके बाद तापसी व उसके पिता के चरित्र का हनन करने वाली टिप्पणियां कीं। बाद में भूपिन्दर सिंह पर नंदीग्राम में तो माकपा के अनुगत के रूप में ही काम करने का आरोप लगा था। बहरहाल, पुलिस महानिदेशक द्वारा विद्वत्जनों के बारे में दिए गए बयान को राज्य के मुख्य सचिव अशोक मोहन चक्रवर्ती ने दोहराया। राज्य सरकार तीन दिनों तक कहती रही कि कानून की नजर में सभी एक समान हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो? राज्य सरकार ने तो विद्वत्जनों से पूछताछ करने की योजना भी बना ली थी कि इसी बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस मामले पर कड़ा रूख अपनाते हुए धमकी दी कि विद्वत्जनों को नाहक हिरासत में लिया गया तो पूरा बंगाल जल उठेगा। इस धमकी के बाद सरकार विद्वत्जनों से पूछताछ की योजना टालने को बाध्य हुई।

कहना न होगा कि बुद्धदेव सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों को भयाक्रांत करने और उनके बारे में जनता के बीच संदेह पैदा करने के लिए ही तीन दिनों तक राज्य सरकार ने दुष्प्रचार चलाया। यही नहीं, महाश्वेता देवी समेत अन्य विद्वत्जनों के घर पर खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी भी शुरू कर दी गई। मानो बंगाल में ओषित अपातकाल लागू कर दिया हो। विद्वत्जनों के माओवादी होने का यह कोई पहली बार दुष्प्रचार नहीं हो रहा है। 3 जुलाई 2007 को कोलकाता पुलिस की वेबसाइट 'कोलकाता पुलिस.आर्ग' में लिखा गया था कि महाश्वेता देवी और शिक्षाविद् प्रोफेसर सुनंद सान्याल की अगुवाई वाला 'संहति उद्योग' सीपीआई (माओवादी) से संबद्ध संगठन है। बाद में बुद्धिजीवियों ने इसका तीव्र प्रतिवाद करते हुए जब पूछा कि पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि वह किसी जनसंगठन या व्यक्ति को माओवादी बताए? बुद्धिजीवियों के तीव्र प्रतिवाद के बाद ही वेबसाइट से यह सूचना हटाई गई थी।

पुलिस विभाग मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पास है और सिंगुर-नंदीग्राम व अन्यत्र सरकार के विरूद्ध लड़ने के कारण महाश्वेता देवी व अन्य बुद्धिजीवियों पर दवाब बनाने के लिए उन्हें बार-बार माओवादी या माओवादी समर्थक करार दिया जाता रहा है। बुद्धदेव सरकार तो नंदीग्राम के किसान आंदोलन के पीछे भी माओवादियों के हाथ होने का दुष्प्रचार करती रही। और तो और, राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस और माओवादियों के बीच सांठ-गांठ होने का भी प्रचार करती रही है। अब फिर सरकार कह रही है कि पुलिस संत्रास विरोधी जन साधारण कमेटी दरअसल माओवादियों का शाखा संगठन है, इसलिए विद्वत्जनों ने कमेटी के आंदोलन का समर्थन कर और उसे आर्थिक मदद देकर जुर्म किया। सवाल है कि बंगाल के बुद्धिजीवी किस आंदोलन को समर्थन देंगे, यह साम्यवादी शासन तय करेगा? लालगढ़ में बंगाल पुलिस ने माओवादियों की तलाशी के नाम पर आदिवासी महिलाओं पर जो अत्याचार किया था, उसके खिलाफ ही आदिवासियों ने पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारण कमेटी का गठन कर आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का विद्वत्जनों ने समर्थन किया था, न कि माओवादियों का। महाश्वेता देवी से लेकर अपर्णा सेन तक - सारे के सारे विद्वत्जनों ने सार्वजनिक तौर पर बार-बार बयान दिए कि वे आदिवासियों के आंदोलन के साथ हैं न कि माओवादियों के।

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि विद्वत्जनों ने जब पुलिस संत्राम विरोधी जन साधारण कमेटी के आंदोलन का समर्थन किया था, तब वह कमेटी प्रतिबंधित नहीं थी। आज भी यह कमेटी प्रतिबंधित नहीं है। किसी प्रतिबंधित संगठन से यदि विद्वत्जन संपर्क रखते, तब उन पर कार्रवाई की जा सकती थी। अभी कहा जा रहा है कि छत्रधर महतो के माओवादियों से संपर्क हैं, इसलिए उन पर गैरकानूनी क्रियाकलाप निरोधक (संशोधित) कानून (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ यह भी गौर-तलब है कि नेपाल के माओवादियों से तो माकपा की पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी के भी सम्पर्क रहे। माकपा के लिए नेपाल के माओवादी अच्छे हैं और बंगाल के माओवादी खराब हैं? नेपाल और भारत के माओवादियों में क्या आदर्शगत अंतर है? इस सवाल पर माकपा ने क्यों चुप्पी ओढ़ रखी है?

दरअसल साम्यवादी सरकार बुद्धिजीवियों के माओवादियों से संबंध होने का दुष्प्रचार एक कौशल के तहत करती रही है। उसमें अन्तर्निहित मकसद था कि बुद्धिजीवियों को इतना भयाक्रांत कर दिया जाए कि वे स्वत: लालगढ़ के आंदोलन से दूर हो जाएं और तब केंद्र और राज्य के सशस्त्र पुलिस बलों की मदद से माकपा लालगढ़ को दखल में ले लेगी। लालगढ़ में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल के अभियान शुरू होने के बाद अपर्णा सेन व सांवली मित्र के नेतृत्व में आठ बुद्धिजीवी जब लालगढ़ गए तो उनके खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन का मामला दायर किया गया। उसके ठीक बाद माकपा कैडरों ने लालगढ़ के पास मोटर साइकिल जुलूस निकाल कर इलाका दखल अभियान चलाया। उन कैडरों पर निषेधाज्ञा का कोई मामला क्यों नहीं दायर किया गया? नंदीग्राम गोलीकांड के बाद पुलिस की मदद से माकपा कैडरों ने इसी तरह मोटर साइकिल जुलुस निकाल कर नंदीग्राम को दखल में लिया था और उसे "सूर्योदय' की संज्ञा दी थी। पुलिस प्रशासन की मदद से हथियारों के बल पर ही माकपा ने खेजुरी और केशपुर आदि में दखल कर रखा है। इन सारे के क्रियाकलापों में साम्यवादी शासन का संकट स्वत: ही उजागर नहीं हो रहा है?