23 फ़रवरी 2015

धर्म-परिवर्तन, घरवापसी और देशद्रोह: खतरा क्या है?

२८ जुलाई १९८९ को राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अदालत के भीतर स्थापित मनु की प्रतिमा को हटाने का फैसला सर्वसम्मति से पारित किया था. उस समय डा. सुरेन्द्र कुमार ने इस फैसले को वापस लेने के तर्क में १४ सूत्रीय बातें रखीं. उन्होंने मनु के पक्ष में कहा कि “बादशाह शाहजहाँ के लेखक पुत्र दाराशिकोह ने मनु को वह प्रथम मानव कहा है, जिसे यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदम कहकर पुकारते हैं.” कोर्ट ने उनका हर तर्क गौर से सुना और अपना फैसला वापस लिया. याचिकाकर्ता ने ब्रिटेन, अम्रेरिका, जर्मन से प्रकाशित ‘इनसाइक्लोपीडिया’ को भी इस विषय पर बतौर प्रमाण रखा. यह बताया कि इसमें भी ‘मनु’ को आदि पुरुष, आदिम धर्मशास्त्रकार, आदि विधि धर्मप्रणेता, आदि न्यायशास्त्री और आदि समाजव्यवस्थापक वर्णित किया है. अगर यह सही है तो वेदों का पूरी तरह द्विज की श्रेणी में रख दिया जो कि मनुस्मृति से पूर्व रचे गये.
ये कैसे हिन्दू समुदाय हैं जो वेदों से पहले मनुस्मृति को तरजीह देते हैं. इसका मतलब है कि कहीं कुछ है जो वेदों और मनुस्मृति के बीच अलग है. जो गंभीर चिंता पैदा करता है. एक वजह तो यह हो सकती है कि मतभेद धर्मशास्त्रों को मानने वाले धर्माचार्यों के अंदरूनी मतभेद या कलह का नतीजा हो. या फिर मनुस्मृति को इसलिए तो नहीं रचा गया कि उससे एक ख़ास वर्ण या समुदाय को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जा सके और दूसरे को निम्न वर्ण कहकर उसका हर तरीके से शोषण किया जाए. सनातन धर्मग्रंथ वेद हैं जिनकी प्रामाणिक तिथि भले ही गौण है. मनुस्मृति को ५७१ ईस्वी के शिलालेख में प्रामाणिक घोषित किया गया है. वेदों और मनुस्मृति को मानने वाले वर्ण भले ही एक हों मगर जातीय समुदाय अलग-अलग हैं. मतलब यह कि दोनों एक ही धार्मिक अस्मिता के दो अलग-अलग समुदायों का वर्गीय संघर्ष है. जिसमें मनुस्मृति के मानने वालों ने वर्ण-व्यवस्था दी, जातियां निर्धारित कीं. शंकराचार्य पैदा किये और इसको प्रचारित किया.
सवाल यह है कि अगर याचिकाकर्ता की चौदह सूत्रीय बातें मान ली जाएँ तब किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा इस्लाम क़ुबूल करने पर धार्मिक हिन्दू समुदायों को आपत्ति कतई नहीं होनी चाहिए. धर्म परिवर्तन के बावजूद इस्लाम क़ुबूल करने पर भी आखिर वे रहेंगे तो आदम (मनु) की ही औलादें. उन्होंने आगे और भी बहुत कुछ कहा  “महर्षि दयानंद ने वेदों के बाद मनुस्मृति को ही धर्म में प्रमाण माना है” अब अगर वेद मनुस्मृति से पहले लिखे गये थे तो मनु सृष्टि का पहला व्यक्ति (आदम) कैसे घोषित हुआ? इसका मतलब है वेद लिखने वाले आदम-मानव, मनु से पहले भी धरती पर मौजूद थे. फिर मनु को दुनिया का पहला व्यक्ति किस तरह माना जाय? श्री अरविन्द अगर मनु को अर्द्ध देव मानते हैं तो पूर्णदेव कौन थे? वह आदम की शक्ल में पैदा नहीं हुए. फिर किस रूप में जन्मे? अगर वेद की रचना मनुस्मृति से पहले हुई तो वैदिक ऋचाओं को हिन्दू ला में शामिल क्यूँ नहीं किया गया? मनु के विधानों को ही हिन्दू ला के लिए अथारिटी क्यों माना गया?
एक और महत्त्वपूर्ण बात, अम्बेडकर जिन्दगी भर मनुस्मृति का विरोध करते रहे. कभी भी ख़ुद को मनु की औलाद नहीं माना. जबकि उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने  अम्बेडकर को ‘आधुनिक मनु’ कहकर संबोधित किया. इस तरह वे दलितों के संघर्ष, और उनकी समूची जातीय अस्मिता पर एक बड़ा हमला करते है. क्या धर्मगुरू आधुनिक मनु को स्वीकारेंगे? जो शख्सियत हिन्दू नहीं रहा. बौद्ध हो गया, उसे अंत में आधुनिक मनु घोषित किया जाना दलितों के जातीय संघर्ष को कुचलना है. उनकी मृत्युपरांत हिन्दू धर्म में वापसी करने का एक तरीका निकाल लिया.
धर्म परिवर्तन के मामले में लम्बे समय से तमाम तरह की जद्दोजहद जारी रही है. फिलहाल आगरा के उन ६० मुस्लिम परिवारों को देखें. कबाड़ बेचकर गुजर बसर कर रहे इस छोटे से समुदाय को हिन्दू धर्म में शरणागत किया गया. इस्लाम से हिन्दू बनाने के लिए जिनका शुद्धिकरण किया गया. इस शर्मनाक कारनामे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण प्रकल्प और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया.
किसी भी समुदाय में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती मजहब बदलने के लिए प्रलोभन देना, संविधान के विरुद्ध है. धर्म बदलने के लिए बलपूर्वक मजबूर करना गलत है. अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहे तो उसे इस बात की आजादी है. यह अपराध नहीं है. सैकड़ों लोग अब तक हिन्दू से बौद्ध धर्म में जा चुके हैं. इनकी घरवापसी पर हिन्दू समुदायों ने बात क्यों नहीं की ? कोई बहस नहीं छिड़ी ? इसमें दिलचस्प यह है कि जो दलित नेता उदित राज दलितों को सबसे अधिक संख्या में बौद्ध धर्म की ओर ले गये. भले ही उन्हें वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण होने का दर्जा नहीं मिला. उन उदित राज को बगैर धर्मांतरण के राजनीतिक दल ने स्वीकार कर लिया.  वह खुद ही हिन्दू सम्प्रदाय और धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गये.
जिन वेदों को हिन्दू धर्म के भीतर मान्यता दी गई. वह आदिम सभ्यता में सनातन धर्म के रूप में जाना जाता रहा है. बौद्ध धर्म का कोई सम्बन्ध हिन्दू कहे जाने वाले सनातन धर्म से कभी नहीं रहा. बौद्ध दीक्षा लेने वाली ज्यादातर जातियां दलित हैं. इस्लाम क़ुबूल करने वाले ज्यादातर समुदाय दलित हैं. हिन्दू होने का दर्जा दलितों को किसने दिया? हिन्दू क्या किसी भौगोलिक दायरे के ख़ास समुदाय में जीने वाले लोगों को माना जाता है. अगर ऐसा है तब तो आदिवासी सबसे पुराने आदि हिन्दू हुए. किन्तु वह तो किसी मनुस्मृति को नहीं जानते. न ही मनु उनके आदि देव हैं. दूसरी तरफ दलितों के आदि देव भी मनु नहीं हैं. फिर ये घरवापसी कराने वाले लोग किन हिन्दुओं को वापस लाने की बात करते हैं. आखिर किसी दलित या आदिवासी के इस्लाम क़ुबूल करते ही ये हंगामा क्यों? इस्लाम क़ुबूल करते ही इंसान में ऐसा क्या बदल जाता है कि कट्टर हिन्दू समुदाय के भीतर खलबली मच जाती है, घरवापसी के लिए हंगामा होता है. इसे समझने की जरूरत है.
अगर आर्य ही मनु की संतानें हैं और आर्य अगर वेद लेकर धरती पर हिमालय से आये और “सनातन धर्म ही हिन्दू धर्म है. जो अपने मन, वचन, कर्म से हिंसा को दूर रखे, वह हिन्दू है. और जो कर्म अपने हितों के लिए दूसरों को कष्ट दे वह हिंसा है।“ अगर हिन्दू धर्म की यह परिभाषा है तो फिर सदियों से कट्टर हिन्दूवादियों ने दलित जातियों का शोषण क्यूँ किया. यहाँ तक कि वेदों में ‘जाति’ केवल एक ‘वर्ण’ न होकर रंग, कर्म और गुण पर आधारित थी. जबकि मनु का ‘मानव धर्मशास्त्र’ जिसे कहा गया वहां वर्ण-व्यवस्था में ‘जाति’ भेदभाव पूर्ण है. ये वैदिक धर्म और मनु के धर्मशास्त्र का कैसा विभेद है ? जिसके चलते मनुवादियों ने अपने ही आदिम देव मनु की संतानों को यानी आदिवासियों और अश्वेतों को कभी धार्मिक रूप से बनी सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं दी. कभी सामाजिक सम्मान नहीं दिया और जहां तक संभव था हर तरह से दबाया कुचला गया.
हालाँकि यह सवाल मनुवादी, संघी और उनके राजनीतिक दल भाजपा के लोग अच्छी तरह समझते हैं. किन्तु हमेशा से सत्ता की राजनीति और मुख्यधारा में बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ. सवाल तो और भी हैं. बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म की प्राचीन शाखा किस तरह रही है? क्या वजह थी कि संघियों ने बौद्ध धर्म को बौद्ध-हिन्दू होने का गौरव दिया. गौतम बुद्ध हिन्दू राजघराने में पैदा हुए. इसलिए? बौद्ध हिन्दू कब से हो गये? हिन्दू संगठनों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है.
यदि आर्यों की ही एक शाखा ने दो हज़ार ईसा पूर्व यहूदी धर्म की स्थापना की. इसकी अन्य शाखाओं के रूप में  ५०० इसा पूर्व बौद्ध धर्म आया. दो हज़ार वर्ष पूर्व इसाई धर्म, १४०० वर्ष पूर्व इस्लाम आया तो फिर हिन्दुओं को आर्यों की अन्य शाखाओं से इतनी नफरत क्यों है? क्या हिन्दू स्वयम को आर्यों की संतान नहीं मानते? इसका एक ही कारण समझ में आता है. इन सभी शाखाओं का अस्तित्व में बने रहने के लिए सतत संघर्ष. यह संघर्ष हर शाखा के धर्माचार्य और उसके सम्प्रदाय के अस्तित्व को मुख्यधारा में लाने के लिए लड़ी जा रही साम्पदायिक, जातीय लड़ाई है. इसके लिए वह राजनैतिक आश्रय लेती है. धार्मिक सत्ता का राजसत्ता के शीर्ष पर आने के लिए युद्ध और छल-छद्म ही एकमात्र रास्ता है. इस सोच पर आधारित हर धार्मिक शाखा की अस्मितावादी लड़ाकू सेनायें बनीं. ऐसे में धार्मिक सेनाभर्ती के नागरिकों का खून बहना स्वाभाविक है. क्योंकि सत्ता धर्म की हो या राजनीति की, उसे बने रहने के लिए संघर्ष में धर्म की अन्य साम्प्रदायिक अस्मिताओं से युद्ध होता रहा है. सत्ता कभी भी केवल धर्म से हासिल नहीं की जा सकी. इसलिए धार्मिक सम्प्रदायों की हरेक अस्मिता को बचाने की लड़ाई अनवरत चलेगी. सत्ता हमेशा से ही तमाम सम्प्रदायों की लड़ाई के बीच किसी एक शाखा के बहुसंख्यक समुदाय का समर्थन लेकर ही ताकतवर बनी रही. सत्ता केवल धार्मिक अस्मिता के लिए शास्त्रार्थ से हासिल नहीं होती. शास्त्रार्थ केवल धर्म दर्शन के विस्तार के लिए उसकी ख्याति के लिए शास्त्रीय लड़ाई तक सीमित रहा है. अतः धर्म के सभी सम्प्रदायों का राजनीतिक दखल पहचान बचाने की खातिर बेहद जरूरी होता गया.
अगर हम ऐसे में धर्मांतरण की बात करें तो जब स्वेच्छा से कुछ लोग इस्लाम क़ुबूल करते है. या इसाइयत क़ुबूल करते हैं ज्यादातर मामलों में दबे कुचले लोगों का बहुसंख्यक तबका ही ऐसा करता है तो यह इस बात का सूचक है कि एक ही धार्मिक सम्प्रदाय में मेहनतकश तबका धर्म की जिस शाखा में रह रहा है वहां उसे बुनियादी अधिकारों से महरूम रखा गया है. उन्हें सत्तासीन लोगों द्वारा दबाया, कुचला जा रहा है. उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. उसे जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है. मगर मनुवादी हैं कि जिद पर अड़े हैं चाहे कुछ भी हो हिन्दू शाखा की दलित शोषित जाति इस्लाम क़ुबूल नहीं कर सकती. धर्माचार्यों और हिन्दू सम्प्रदाय का ये कैसा भेदभावपूर्ण रवैया है ? जबकि अलग-अलग समुदायों और धर्म के लोग एक ही राजनीतिक दल में रहते हुए कभी भी अपना दल बदल सकते हैं. उनका शुद्धिकरण क्यों नहीं किया जाता. उनकी घरवापसी का सवाल कभी क्यों नहीं उठाया गया? मगर धर्म परिवर्तन करते ही मनुवादी सम्प्रदाय के लोग घरवापसी की जिद पर अड़ जाते हैं. धार्मिक दलों से ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो राजनीतिक दलों की है. जिसमें अर्थ वैभव का दबदबा और लोकतांत्रिक पदों पर चयनित लोग हिन्दू हों या मुसलमान, दोनों ही हर राजनीतिक दल में पाए जाते हैं. यहाँ जातीय या धार्मिक तरीके से किया जाने वाला भेदभाव नहीं है. तो फिर धर्म की शाखाओं में भेदभाव पूर्ण रवैया क्यों ? क्या यह केवल धर्म की राजनीति करने वालों की धूर्तता है जिसमें आम नागरिक मरता है, सर फुटौवल होता है. हत्याएं होती हैं. एक ही देश की दो भौगोलिक सीमाएं, सनातन धर्म के दो सम्प्रदाय जिन्हें भारत (हिन्दू बाहुल्य) और पाकिस्तान (मुस्लिम बाहुल्य) के रूप में बांटा गया. उनके बीच युद्ध होते हैं. राष्ट्रवाद के नाम पर लाखों हत्याएं हुई हैं. कौन थे वे लोग जो मारे गये. और कौन थे वो लोग जिन्होंने हत्याएं की. दोनों ही धार्मिक समुदाय से सम्बंधित थे. किन्तु राजनीतिक दुश्मन. ये रंजिश जिसे भौगोलिक बंटवारे ने पैदा किया. धर्म के आधार पर जमीन का बंटवारा. धर्म जिसने पैदा की मानवता. धर्म जिसने रची सभ्यताएं. धर्म के नाम पर ये कैसी घिनौनी राजनीति हो रही है.
सत्ता और धर्म की ये कैसी जहरीली राजनीति है. जिसमें राजनीति और धर्म ध्वजारोही दिग्गज निजी हित साधे देश पर हत्याओं का कलंक चस्पा कर रहे हैं और जनता की जानें ले रहे हैं. नृशंस हत्याओं को राष्ट्र और धर्म के लिए वाजिब बताया जा रहा है.
ये लोग कैसे भूल सकते हैं कि इस्लाम (भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में) हिन्दुस्थान और आर्यावर्त की आदिम सभ्यताओं में पैदा हुआ. फिर मनुवादियों को हिन्दू होने का गर्व इस्लाम के गर्वीले अस्तित्व से अधिक क्यों है? धर्म दर्शन की मानें तो दोनों धर्म आर्यावर्त में ही जन्मे. इनकी भौगोलिक स्थिति और सम्प्रदायों में शैलीगत अंतर था. चूंकि भौगोलिक अंतर होने के कारण समय के साथ-साथ दोनों सम्प्रदायों की मूल मान्यताओं में अंतर आता गया. मूल निवासी ‘पूर्वज’ दोनों समुदायों के एक ही थे. फिर इन दोनों के बीच कैसा धर्मांतरण और कैसी घरवापसी? इसलिए कि हिन्दुओं की एक शाखा की आबादी दूसरे सम्प्रदाय में शामिल हो रही है. और दूसरी कौम की बढ़ोतरी से हिन्दुओं को हर हाल में आगे रहना है. धर्म का अन्धानुकरण करने वाले मठाधीशों का यह चरित्र समझना जरूरी है.

असल में सबसे बड़े देशद्रोही तो वो लोग हैं जो न्याय और समतामूलक जमीन पर धार्मिक राजनीति के लिए रणभूमि तैयार करने में लगे हैं. अलगाव की बारूदी बिसातें बिछा रहे हैं, धार्मिक युद्ध छेड़ने की तैयारी में हैं. जिनके मार्फत यह बड़ी चतुराई और कुटिलता से फैलाया गया कि जो हिन्दू नहीं हैं वह देशद्रोही है. हिन्दू क्या केवल मुख्यधारा में शामिल धर्मगुरुओं और सियासतदारों की सत्ता का नाम है. जो मुख्यधारा में नहीं है वह बहुसंख्यक आबादी तो दलित, मुसलमान और आदिवासी जनों की है. मगर ज्यादातर आबादी सत्ता की बोई जहरीली फसल काटने में मसरूफ है. जबकि अनुसूचित, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान में अथक संघर्षों के बाद जगह मिली. जिस हिन्दू या इस्लाम की बात करने वाले सियासतदार धर्म के अन्य सम्प्रदायों, शाखाओं को फलने फूलने की बजाय उनका सरेआम क़त्ल कर रहे हैं उसे न्यायोचित ठहरा रहे है. वे सचमुच कभी मानेंगे कि किसी भी सम्प्रदाय का धार्मिक होना कोई गुनाह नहीं, बल्कि व्यापक जीवन दर्शन का होना है. 

03 फ़रवरी 2015

दिल्ली में कांग्रेस यानी डूबने-उबरने का आख्यान


-दिलीप ख़ान

(24 जनवरी को ये लेख मासिक 'सबलोग' के लिए लिखा गया। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस की हालत की पड़ताल इसमें की गई है।)

माकन के सर पर हिमालय-सा बोझ
पिछले दिल्ली चुनाव में अब तक का सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के लिए उसके बाद लगातार झटके मिलते रहे हैं। लोक सभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमटने के बाद केंद्र में सत्ता का तक़रीबन पर्याय बन चुकी इस पार्टी के पूरे तौर-तरीके में ज़बर्दस्त मायूसी पसरी हुई दिख रही है। दिल्ली में पिछले एक साल से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली लगातार अलग-अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए अपनी पार्टी के लिए खोया हुआ जनाधार जुटाने की कोशिश करते तो दिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई प्रचार के मोर्चे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तुलना में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। आख़िर वजह क्या है? क्या 2004 का लोक सभा चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली की स्थानीय राजनीति से ऊपर उठ चुके अजय माकन का अचानक पूरे परिदृश्य में उतरने के बाद नई शैली को आजमाने का इरादा पार्टी ने बनाया? सवाल और भी हैं। 

पिछले चुनाव में जब कांग्रेस को 8 सीटों पर सिमटना पड़ा था तो उस सत्ता विरोधी लहर में भी 30 हज़ार से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को टिकट देने की बजाय उनके हाथों प्रचार का ज़िम्मा सौंपकर क्या कांग्रेस अपनी पूरी मरम्मत करना चाहती है? 8 में से उन 5 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस को जीत मिली जहां अल्पसंख्यकों की तादाद ज़्यादा हैं। क्या इस बार अल्पसंख्यकों का भरोसा पार्टी जीत पाएगी?

दिल्ली में इस वक़्त (लेख लिखे जाने तक) जो हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिख रही है और किसी भी चमत्कार की उम्मीद को दरकिनार करते हुए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस तीसरे स्थान से बेहतर प्रदर्शन करने की हालत में नहीं है। फिर भी, चांदनी चौक लोक सभा के दायरे में आने वाली मटियामहल विधान सभा सीट पर पिछला चुनाव जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट से जीतने वाले शोएब इक़बाल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिल्कुल चुनावी सीज़न में। जदयू से कांग्रेस में ना सिर्फ़ इक़बाल शामिल हुए बल्कि मुंडका से निर्दलीय जीतने वाले रामबीर शौकीन भी कांग्रेस में आ गए हैं। इन सब समीकरणों का कांग्रेस के लिहाज से क्या मायने हैं?

शीला दीक्षित को घोषणापत्र बनाने में भी जगह नहीं दी गई
प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की तरफ़ से अजय माकन इस चुनाव में पार्टी के आधिकारिक चेहरे हैं। शीला दीक्षित को सिर्फ़ प्रचार का ज़िम्मा दिया गया है। घोषणापत्र बनाने में भी दीक्षित को नहीं रखा गया। ए के वालिया को इसकी ज़िम्मेदारी मिली। शीला दीक्षित पर पिछले चुनाव में आक्रामक तेवर अख़्तियार करने वाले अरविंद केजरीवाल को दोबारा ये मौक़ा नहीं देने के उद्देश्य से उन्हें मुख्य भूमिका नहीं दी गई या फिर कांग्रेस यहां नया नेतृत्व खड़ा करना चाहती है?नेतृत्व का सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ़ मौजूदा चुनाव भर का मामला नहीं है बल्कि जिस तरह दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का आगमन हुआ उसके बाद चुनावी मैदान में बाइनरी मुक़ाबले का दौर भी ख़त्म हो गया, जिसमें कांग्रेस के सामने सिर्फ़ बीजेपी थी। केंद्रीय राजनीति में सबसे बुरी हार देखने वाली कांग्रेस के कई नेताओं ने धीरे-धीरे पार्टी का हाथ छोड़ कर दिया और कुछ छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसी दौर में क्या कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता केंद्रीय सत्ता से दूर होने के बाद स्थानीय ज़मीन पकड़कर अपनी टिकाऊ राजनीति करना चाहते हैं?

अजय माकन को लोक सभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। पार्टी में अब भी वो कई मामलों में निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन अगर उनकी अगुवाई में कांग्रेस ज़रा भी अपने पुराने नतीजे में सुधार कर पाई तो नीतिगत मामलों में वो अगली पांत में खड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के इतिहास की जानकारी जिन नेताओं के पास है वो जानते हैं कि डूबते-डूबते ये पार्टी कई बार फिर से अमरबेल की तरह पनपी है क्योंकि पुराने भरोसे और कई प्रदेशों में विकल्पहीनता की स्थिति में लोगों ने अंतत: कांग्रेस पर भरोसा जताया। शोएब इक़बाल और रामबीर शौकीन के कांग्रेस में शामिल होने को इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। शोएब इक़बाल पांच बार सांसद रहे हैं और वो प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से जानते हैं। जनता दल, जनता दल (एस) और जदयू के प्रतिनिधि के तौर पर वो लगातार विधान सभा तो पहुंचते रहे, लेकिन दिल्ली के भीतर इस पार्टी के भविष्य को देखते हुए इक़बाल के पास बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। 

मटियामहल से इस बार कांग्रेस से अगर वो जीतते हैं तो इसका कई मोर्चों पर वो फ़ायदा उठाने की स्थिति में होंगे। अपने अनुभव के दम पर कांग्रेस के भीतर उन्हें बेहतर ज़िम्मेदारी मिल सकती है जो जदयू में मुमकिन नहीं था। दूसरा, मटियामहल इकलौती सीट है जहां बीजेपी को भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारना पड़ा। अल्पसंख्यकों के भीतर इस बार वोट का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ़ मुड़ जाने की बात कई जानकार बता रहे हैं। लिहाजा, कांग्रेस और ‘आप’ के बीच की टक्कर में अगर शोएब ने कांग्रेस खेमे में जाकर अपनी पुरानी जान-पहचान को वोट में तब्दील किया तो कांग्रेस उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बन जाएगी।

दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लिए यही दोहरी स्थिति पनप रही है। पार्टी मुक़ाबले में है भी नहीं और कुछ लोग इस बुरे दौर में कांग्रेस को प्लेटफॉर्म मानकर भविष्य की मज़बूती देख रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो ये हैं कि मोटे तौर पर इस चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी है और उसकी क्या रणनीति है? क्या कांग्रेस की राजनीति के तौर-तरीक़ों में पहले के मुक़ाबले बदलाव आया है? अजय माकन जिस दिन नामांकन भरने जा रहे थे तो उन्होंने जनसभा की। जनसभा में भाषणों और उनके बयानों से ज़्यादा जिस चीज़ पर ग़ौर किया जाना चाहिए था वो थी उनके सिर पर हाथ छाप और कांग्रेस लिखी टोपी। ये पारंपरिक ‘कांग्रेसी टोपी’ से अलग थी। ये आम आदमी पार्टी की शैली वाली टोपी थी। यानी कांग्रेस अपने वोट का दायरा जिन वर्गों के बीच देख रही है उसमें इसे असल टक्कर ‘आप’ से ही मिलती दिख रही है। बीजेपी को जिन तबकों का वोट मिलता रहा है उसको हथियाने में कांग्रेस फ़िलहाल तो असफ़ल मालूम पड़ती है क्योंकि नरेन्द्र मोदी की छवि के पीछे मध्य वर्ग का बड़ा तबका जिस तरह अभी भी लहालोट है वैसे में कांग्रेस वापस अवैध कॉलोनियों, बिजली, पानी और ठेका-मज़दूरी के प्रश्न पर टिक गई है।

चुनाव लड़ने के बदले प्रचार का ज़िम्मा
पिछली बार की तुलना में कांग्रेस ने तरीके तो बदले हैं लेकिन पूरी भाव-भंगिमा ऐसी है जैसे हारने का नतीजा पार्टी को पहले से पता हो। ना प्रचार में चुस्ती, ना पुरानी आक्रामकता और ना ही नेताओं में आत्मविश्वास। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ-साथ 100 से ज़्यादा प्रचारकों की सूची तो माकन ने बना ली, लेकिन जनवरी के लगभग आख़िर तक गांधियों की कोई चुनावी सभा और रैली नहीं हो पाई। पिछली बार जिस तरह ख़ाली कुर्सियों के सामने राहुल गांधी को भाषण देना पड़ा था उस लिहाज से पार्टी शायद भविष्य के लिए उन्हें बचा लेना चाहती है। अरविंदर सिंह लवली जैसे नेताओं को चुनाव ना लड़ाकर प्रचार के मैदान में उतारना शायद इसी रणनीति का हिस्सा है। 

हालांकि इस बार लवली की तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी चुनाव नहीं लड़ रहे और दोनों पार्टियों का दावा है कि उनके अध्यक्ष सभी 70 सीटों पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन, इसके बावजूद मौजूदगी दर्ज कराने के लिए दोनों के समर्थकों ने टिकट ना मिलने के चलते ‘नाराजगी’जताते हुए पार्टी दफ़्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया। लवली का एक समर्थक तो बिजली के टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी भी दे रहा था। क्या टावर पर चढ़ा वो आदमी दिल्ली के भीतर कांग्रेस की पतली होती हालत का रूपक है?

ज़मीनी प्रचार में भले ही कांग्रेस पिछड़ती रही, लेकिन घोषणापत्र सबसे पहले जारी कर एक बढ़त बनाने की कोशिश की गई। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के घोषणापत्र का आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी और आधा हिस्सा बीजेपी जैसा लग रहा था। मिसाल के लिए 200 यूनिट तक बिजली के दाम 1.50 रुपए करने से लेकर मुफ़्त सीवर देने जैसे कांग्रेस से वादों के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बाक़ायदा प्रेस कांफ्रेस करके ये कह दिया कि ये मुद्दा उनकी पार्टी है जिसको कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जगह दी है, लेकिन जनता आम आदमी पार्टी में ही भरोसा जताएगी। मेट्रो से लेकर अस्पताल जैसे जो मुद्दे कांग्रेस के घोषणापत्र में हैं वो मध्य या उच्च मध्य वर्ग को लुभाने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस बीजेपी और ‘आप’ के बीच संतुलन बनाते हुए सत्ता के लिए बीच का रास्ता पकड़ना चाहती है? 

क्या इस देश की राजनीति में सबसे लंबी सक्रियता के बावजूद कांग्रेस अपनी मज़बूत लकीर खींच पाने में अक्षम हो चली है? दिल्ली के भीतर बीजेपी और आप को लेकर कांग्रेस तीखी भी रही। दोनों पर हवाई वायदे करने के आरोप कांग्रेस ने लगातार लगाए और ये भी कहा कि कांग्रेस ही इक़लौती पार्टी है जो ऐसे वायदे कर रही है जिसे डेलिवर करना मुमकिन है। हालांकि कांग्रेस के पास बयानों में ये आक्रामकता जताने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि इस बार खोने के लिए पार्टी के पास ज़्यादा है नहीं। अल्पसंख्यकों के वोट में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर ली और पार्टी का एक दलित चेहरा कृष्णा तीरथ अचानक खेमा बदल कर पटेल नगर से बीजेपी की उम्मीदवार बन गई। ये वो तबके हैं जो बीजेपी की बजाय कांग्रेस में भरोसा जताते आए हैं, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि अगर दिल्ली में इस बार पिछले परिणाम को भी बचाने में असफ़ल रही तो अगले कई वर्षों तक दिल्ली में भी वही हालात बन जाएंगे जैसा बिहार या उत्तर प्रदेश में बने।

केजरीवाल फेनोमिना को जिस तरह पिछले चुनाव में कांग्रेस ने नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की उसके नुकसान का आकलन पता नहीं पार्टी ने किया या नहीं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के सामने केजरीवाल को लेकर शिकायतों में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा तत्परता दिखाई। यानी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को लेकर ज़्यादा चिंतित है और उसकी चिंता का असल कारण यही है कि दिल्ली के परिदृश्य में यही वो पार्टी है जिसने कांग्रेस के वोट का मोटा हिस्सा ‘चुरा’ लिया। बीजेपी पहले भी थी और अब भी है। तो लड़ाई में पैनापन बीजेपी के ख़िलाफ़ लाए या आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़, ये कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति का बड़ा सवाल है। 

लेकिन, आलम ये है कि ऐसी रणनीतियों पर विचार करने में ही कांग्रेस के हाथों प्रचार का ज़्यादातर वक़्त फ़िसल गया और मैदान में मौजूदगी से ज़्यादा रणनीति बनाने में ही पार्टी लगी रह गई। चेहरे के चुनाव में तब्दील हुआ दिल्ली का ये चुनाव हाल के वर्षों का पहला चुनाव है जिसमें सभी तीनों पार्टियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर अपने-अपने मुख्यमंत्रियों के दावेदारों को सामने कर दिया। लोकसभा चुनाव में सिर्फ़ बीजेपी के पास मोदी थे, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल, बीजेपी के पास पहले मोदी फिर बेदी और कांग्रेस के पास अजय माकन हैं। 

लेकिन, पिछले दो साल में दिल्ली की राजनीति जिस धुरी पर घूमती रही है वो अन्ना हज़ारे के बाद का शुरू हुआ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और उससे उपजे अरविंद केजरीवाल हैं। लिहाजा चेहरे की दावेदारी ‘आप’ के पास भी है और उसी आंदोलन की जड़ से निकली किरण बेदी के रूप में बीजेपी के पास भी, लेकिन अजय माकन की लंबी राजनीतिक यात्रा के बावजूद फ़ौरी मसलों पर दिल्ली की राजनीति के साथ जनता उनको कितना कनेक्ट करेगी ये फ़रवरी महीने में ही सबको मालूम पड़ सकेगा।